भारत ने 2030 तक एड्स (AIDS) महामारी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पूरी तरह समाप्त (उन्मूलन) करने का लक्ष्य रखा है ?

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** और **UNAIDS** के वैश्विक रोडमैप के अनुरूप **2030 तक एड्स महामारी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का आधिकारिक लक्ष्य** रखा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत कई स्तरों पर काम कर रहा है: ### मुख्य रणनीतियाँ और पहल * **95-95-95 लक्ष्य:** भारत ने इस वैश्विक रणनीति को अपनाया है, जिसके तहत: 1. HIV से पीड़ित **95%** लोगों को अपनी स्थिति (Status) का पता हो। 2. निदान (Diagnose) किए गए **95%** लोगों को लगातार एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) उपचार मिले। 3. उपचार प्राप्त कर रहे **95%** लोगों में वायरस का स्तर (Viral Load) बेहद कम (Suppress) हो जाए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। * **मुफ्त उपचार और दवाएं:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (**NACO**) के माध्यम से देश भर में मुफ्त परामर्श, परीक्षण और ART दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। * **'जांच और उपचार' (Test and Treat) नीति:** इसके तहत जैसे ही किसी व्यक्ति में HIV की पुष्टि होती है, बिना किसी देरी या CD4 काउंट का इंतजार किए उसका उपचार तुरंत शुरू कर दिया जाता है। * **सामाजिक कलंक (Stigma) को कम करना:** *HIV और AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017* के जरिए संक्रमित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। > **एक महत्वपूर्ण तथ्य:** भारत ने पिछले कुछ दशकों में नए HIV संक्रमणों की दर और एड्स से होने वाली मौतों में भारी कमी लाने में सफलता हासिल की है। हालांकि, 2030 तक इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए अंतिम छोर (Last Mile) तक जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। > क्या आप इस लक्ष्य से जुड़ी किसी विशेष सरकारी नीति या हालिया आंकड़ों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं?