विकसित राष्ट्रों में कर्माचारियों के भ्रष्टाचार की गलतियों की जिम्मेदारी मंत्री लेते हैं जबकि विकासशील देशों में कम ?

**प्रशासनिक जवाबदेही (Administrative Accountability)** और **विकसित भारत 2047** के विज़न को लेकर एक गहरा विचार है। ### 1. पेपर लीक की समस्या और राज्यों की स्थिति पेपर लीक की समस्या किसी एक राजनीतिक दल या एक राज्य तक सीमित नहीं रही है। पिछले 5–10 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा शासित, कांग्रेस शासित तथा अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारों वाले राज्यों में बार-बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं: * **राजस्थान (कांग्रेस शासन काल):** REET, सीनियर टीचर भर्ती, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जैसी कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। * **मध्य प्रदेश (भाजपा शासन):** पटवारी भर्ती और पुलिस आरक्षक परीक्षा को लेकर बड़े विवाद हुए। * **गुजरात (भाजपा शासन):** हेड क्लर्क, जूनियर क्लर्क, तलाटी भर्ती जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आईं। * **उत्तर प्रदेश (भाजपा शासन):** यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा (2024), आरओ/एआरओ परीक्षा और यूपी टीईटी के पर्चे लीक हुए। * **तेलंगाना/पश्चिम बंगाल/अन्य राज्य:** तेलंगाना (TSPSC), महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए। ### 2. क्या किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? राजनीतिक इतिहास देखें तो **राज्यों में किसी शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक के कारण स्वतः संज्ञान लेकर नैतिकता के आधार पर पद नहीं छोड़ा है।** * राज्यों की सरकारों का रुख आमतौर पर **प्रशासनिक कार्रवाई** करने का रहता है—जैसे जांच कमेटी (SIT/CBI) गठित करना, दोषी अफसरों को निलंबित करना, कानून में सख्त सजा/जुर्माने का प्रावधान करना (जैसे राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी-पेपर लीक कानून) या नया परीक्षा आयोग बनाना। * नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद त्यागने की परंपरा राज्यों के स्तर पर लगभग समाप्त-सी दिखती है। ### 3. केंद्रीय स्तर पर नैतिक जवाबदेही की परिपाटी 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET और अन्य परीक्षाओं से जुड़े विवादों और छात्र आंदोलन के बीच नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह कदम भारतीय राजनीति में **लालबहादुर शास्त्री** (जिन्होंने 1956 में रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था) जैसे पुराने उदाहरणों की याद दिलाता है, जहाँ शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति नीचे के कर्मचारियों या व्यवस्थागत कमियों का जिम्मा अपने ऊपर लेता है। ### 4. क्या विकसित भारत 2047 के लिए यह सही परिपाटी है? यदि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो इसके लिए केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि **गवर्नेंस (सुशासन) और उत्तरदायित्व (Accountability)** के अंतर्राष्ट्रीय मानक भी तय करने होंगे: 1. **वेस्टमिंस्टर प्रणाली और मंत्री की जवाबदेही (Ministerial Responsibility):** विकसित लोकतांत्रिक देशों (जैसे ब्रिटेन, जापान या स्कैंडिनेवियाई देश) में व्यवस्था यह है कि यदि किसी मंत्रालय के अधीन बड़ा घोटाला या विफलता होती है, तो मंत्री सीधे इस्तीफा देकर जिम्मेदारी स्वीकार करता है। 2. **युवाओं और परीक्षा प्रणाली का भरोसा:** जब तक शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक परीक्षा एजेंसियों और नौकरशाही को यह संदेश नहीं जाएगा कि विफलता की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 3. **सकारात्मक नज़ीर:** यदि केंद्रीय स्तर पर कोई मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कदम उठाता है, तो यह परंपरा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के लिए भी एक मानक (Benchmark) बननी चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों।