उत्तराखंड में वी.बी.जी रामजी योजना हुई लागू मजदूरी ₹48 बड़ी ?

1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड समेत पूरे देश में ग्रामीण रोजगार की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती मनरेगा (MGNREGA) योजना को बदलकर अब **'वीबी-जीरामजी' (VB-G RAM-G - विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी योजना)** अधिनियम लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड के ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाली दैनिक मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं: ### 1. मजदूरी में ₹48 की बढ़ोतरी उत्तराखंड में पहले मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को **₹252 प्रतिदिन** की दिहाड़ी मिलती थी। अब 'वीबी-जीरामजी' योजना लागू होने के बाद इसमें पूरे **₹48 की सीधी बढ़ोतरी** की गई है। इस वृद्धि के बाद अब राज्य के मजदूरों को प्रतिदिन **₹300** की न्यूनतम आधार मजदूरी (Base Wage) मिलना तय हो गया है। ### 2. 100 दिन के बदले अब 125 दिन का रोजगार इस नई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में केवल 100 दिन नहीं, बल्कि **125 दिनों के वैतनिक रोजगार की कानूनी गारंटी** मिलेगी। इससे ग्रामीणों की सालाना आय में बड़ा इजाफा होगा। ### 'वीबी-जीरामजी' योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं: * **घर के पास काम:** नियम के अनुसार, मजदूरों को उनके घर या गांव से **5 किलोमीटर के दायरे में ही काम** उपलब्ध कराया जाएगा। यदि काम 5 किमी से अधिक दूरी पर मिलता है, तो परिवहन और रहने के खर्च के लिए **10% अतिरिक्त मजदूरी** दी जाएगी। * **चार मुख्य थीम पर काम:** इस योजना के तहत कुल 318 प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जो मुख्य रूप से चार क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: 1. जल सुरक्षा (107 कार्य) 2. ग्रामीण आजीविका (86 कार्य) 3. ग्रामीण बुनियादी ढांचा/अवस्थापना (88 कार्य) 4. आपदा न्यूनीकरण (37 कार्य) * **सीधे खाते में पैसा (DBT):** मजदूरी का पूरा भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे श्रमिक के बैंक या डाकघर खाते में ट्रांसफर (आधार बेस्ड पेमेंट) किया जाएगा। उत्तराखंड में लगभग 7.58 लाख सक्रिय श्रमिकों में से 92% की ई-केवाईसी (e-KYC) का काम पूरा भी कर लिया गया है। > **निष्कर्ष:** > सरकार द्वारा मनरेगा की जगह 'वीबी-जीरामजी' योजना लाना और न्यूनतम मजदूरी का नया राष्ट्रीय बेंचमार्क ₹300 तय करना ग्रामीण भारत और विशेषकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इससे न केवल गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। > वीबी-जी राम जी एक्ट पर सीएम धामी का बयान इस वीडियो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबी-जी राम जी एक्ट के लागू होने और इससे ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिलाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।