भारतीय चिकित्सा सेवा में आईएमएस पद क्यों नहीं होना चाहिए ?

भारतीय चिकित्सा सेवा (IMS - Indian Medical Service) को दोबारा कैडर के रूप में लागू करने या न करने और देश की बढ़ती आबादी के लिए जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर देश के नीति निर्माताओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच एक लंबी बहस चल रही है। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि **भारतीय आबादी के बढ़ते बोझ को देखते हुए राज्यों में जमीनी स्तर (Primary and Secondary levels) पर अधिक सरकारी अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने की सख्त जरूरत है।** इस विषय को दोनों पहलुओं से समझना जरूरी है कि क्यों कुछ विशेषज्ञ IMS पद के खिलाफ हैं और क्यों जमीनी स्तर पर अस्पतालों का विस्तार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए: ## 1. IMS (भारतीय चिकित्सा सेवा) पद क्यों नहीं होना चाहिए? (विपक्ष में तर्क) केंद्रीय स्तर पर आईएएस (IAS) की तरह एक प्रशासनिक कैडर (IMS) बनाने के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं: * **राज्यों की स्वायत्तता (State Autonomy) पर असर:** भारत के संविधान में 'स्वास्थ्य' (Health) मुख्य रूप से **राज्य का विषय (State Subject)** है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कैडर (IMS) के आने से राज्यों की निर्णय लेने की आजादी कम हो सकती है, क्योंकि नीतियां जमीन से जुड़े स्थानीय डॉक्टर नहीं बल्कि केंद्र से आए अधिकारी तय करेंगे। * **अस्पताल के काम और नौकरशाही (Bureaucracy) में टकराव:** एक डर यह भी है कि प्रशासनिक पद (IMS) बनने से डॉक्टरों के बीच ही दो वर्ग बन जाएंगे—एक जो केवल फाइलों और प्रशासन का काम देखेंगे (IMS अधिकारी) और दूसरे जो असल में मरीजों का इलाज करते हैं। इससे अस्पतालों में लालफीताशाही (Red Tapism) बढ़ सकती है। * **स्थानीय भाषा और संस्कृति की समझ:** किसी भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वहां की स्थानीय भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय बीमारियों की समझ होना जरूरी है। केंद्रीय कैडर के अधिकारी का बार-बार दूसरे राज्यों में तबादला होने से इस जमीनी जुड़ाव में कमी आ सकती है। * **बजट का गलत इस्तेमाल:** कुछ आलोचकों का मानना है कि नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने से सरकारी पैसा शीर्ष स्तर के अधिकारियों की सैलरी, गाड़ी और दफ्तरों पर ज्यादा खर्च होगा, जबकि उस पैसे का इस्तेमाल नए अस्पताल बनाने में होना चाहिए। ## 2. राज्यों में 'पैरों' (जमीनी स्तर) पर सरकारी अस्पताल खुलने की जरूरत क्यों है? जैसा कि आपने कहा, भारत की विशाल आबादी को देखते हुए कागजी प्रशासनिक पदों से ज्यादा जरूरत **जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की है:** * **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs/CHCs) की कमी:** भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आज भी आबादी के अनुपात में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी है। जब तक गांवों में अच्छे अस्पताल नहीं होंगे, तब तक बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेजों (AIIMS आदि) पर बोझ कम नहीं होगा। * **इलाज का खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) कम करना:** भारत में एक बड़ी आबादी को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है या निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। यदि हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर अच्छे सरकारी अस्पताल खुलेंगे, तो गरीब और मध्यम वर्ग को मुफ्त या बेहद सस्ते में इलाज मिल सकेगा। * **तुरंत इलाज (Golden Hour Care):** सड़क दुर्घटनाओं, दिल के दौरे या प्रसव (Delivery) के समय मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर अस्पतालों की संख्या बढ़ने से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिन्हें बड़े शहर भागना पड़ता है। * **स्थानीय स्तर पर रोजगार:** नए अस्पताल खुलने से केवल मरीजों को फायदा नहीं होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, लैब तकनीशियनों और फार्मासिस्टों के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। > **निष्कर्ष:** > भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल शीर्ष स्तर पर नए प्रशासनिक पद (IMS) बना देना काफी नहीं है। असली सुधार तब दिखेगा जब सरकार का मुख्य ध्यान **बजट बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नए सरकारी अस्पताल खोलना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना** होगा। बुनियादी ढांचा (Infrastructure) मजबूत करना ही बढ़ती आबादी की स्वास्थ्य समस्याओं का असली समाधान है। >