भारत में ग्रामसभा PESA (पेसा) एक्ट किया हे?

भारत में **PESA (पेसा) एक्ट**, जिसे पूरा नाम **'Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996'** है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी कानून है। सरल शब्दों में कहें तो, यह कानून आदिवासियों को उनकी अपनी जमीन, जल और जंगल पर शासन करने का **सुप्रीम पावर** देता है। यहाँ इसके मुख्य पहलुओं को आसान भाषा में समझाया गया है: ### **1. यह क्यों लाया गया? (The Purpose)** भारत के संविधान के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज लागू हुआ, लेकिन वह आदिवासी क्षेत्रों (Scheduled Areas) की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। इसलिए 24 दिसंबर 1996 को 'पेसा' कानून बनाया गया ताकि आदिवासियों की **स्वशासन (Self-governance)** की परंपरा बची रहे। ### **2. ग्राम सभा को मिली 'सुप्रीम' शक्तियाँ** सामान्य क्षेत्रों में पंचायत के पास सीमित अधिकार होते हैं, लेकिन पेसा क्षेत्रों में **ग्राम सभा** (गाँव के सभी वयस्क सदस्य) को विशेष अधिकार मिले हैं: * **जमीन का संरक्षण:** ग्राम सभा के पास यह अधिकार है कि वह अपनी जमीन को गैर-आदिवासियों को बेचने या हस्तांतरित करने से रोक सके। * **संसाधनों पर हक:** छोटे वन उत्पाद (Minor Forest Produce) जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, गोंद आदि पर मालिकाना हक ग्राम सभा का होता है। * **शराब पर नियंत्रण:** ग्राम सभा तय कर सकती है कि गाँव में शराब की दुकान खुलेगी या नहीं। * **खनिज और पट्टा:** सूक्ष्म खनिजों (Minor Minerals) के लिए खनन पट्टा देने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य है। * **योजनाओं की मंजूरी:** गाँव में विकास के लिए आने वाले फंड और योजनाओं को कैसे खर्च करना है, यह ग्राम सभा तय करती है। ### **3. पेसा एक्ट कहाँ लागू है?** यह कानून भारत के **10 राज्यों** के 'पांचवीं अनुसूची' (5th Schedule) वाले क्षेत्रों में लागू है: 1. आंध्र प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. गुजरात 4. हिमाचल प्रदेश 5. झारखंड 6. मध्य प्रदेश 7. महाराष्ट्र 8. ओडिशा 9. राजस्थान 10. तेलंगाना ### **4. यह कानून 'शक्तिशाली' क्यों माना जाता है?** पेसा एक्ट के तहत **ग्राम सभा एक 'संसद' की तरह काम करती है।** पुलिस या प्रशासन सीधे तौर पर आदिवासी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) से पहले भी ग्राम सभा से सलाह लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ### **5. चुनौतियाँ (Ground Reality)** कागजों पर तो यह कानून बहुत मजबूत है, लेकिन असल में: * कई राज्यों ने अभी तक इसके **नियम (Rules)** पूरी तरह नहीं बनाए हैं। * ग्राम सभा के सदस्यों में जागरूकता की कमी है। * अक्सर कॉर्पोरेट हितों और सरकारी प्रोजेक्ट्स के सामने ग्राम सभा की आवाज को दबा दिया जाता है। > **निष्कर्ष:** पेसा एक्ट का मुख्य नारा है— **"हमारा गाँव, हमारा राज।"** यह आदिवासियों की संस्कृति और उनके प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। > क्या आप किसी विशेष राज्य के पेसा नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हाल ही में राज्य में लागू हुए नियम?