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प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (जिसे मुख्य रूप से PMEGP - Prime Minister's Employment Generation Programme के नाम से जाना जाता है) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है।
इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
1. योजना का मुख्य उद्देश्य
* बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को उनके अपने क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना।
* ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
2. वित्तीय सहायता और सब्सिडी
इस योजना के तहत बैंक द्वारा लोन दिया जाता है, जिस पर सरकार मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्रदान करती है:
| श्रेणी (Category) | शहरी क्षेत्र (सब्सिडी) | ग्रामीण क्षेत्र (सब्सिडी) |
|---|---|---|
| सामान्य श्रेणी | 15% | 25% |
| विशेष श्रेणी (SC/ST, OBC, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक) | 25% | 35% |
* प्रोजेक्ट की लागत: विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹50 लाख और सेवा (Service) क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹20 लाख तक का लोन मिल सकता है।
3. पात्रता (Eligibility)
* आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
* विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
* यह सहायता केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए दी जाती है।
* स्वयं सहायता समूह (SHGs) और सहकारी सोसायटियां भी इसके लिए पात्र हैं।
4. आवेदन कैसे करें?
आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
* PMEGP e-Portal (KVIC की आधिकारिक वेबसाइट) पर जाएं।
* ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अपलोड करें।
* आवेदन स्वीकृत होने के बाद, इसे संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है।
> विशेष नोट: इस योजना के अलावा सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भी चलाती है, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए ₹10 लाख (अब कुछ मामलों में ₹20 लाख तक) का बिना गारंटी का लोन मिलता है।
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